Regions of Jharkhand News
सेंगेल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड में स्थानीयता नीति बने। यह ठीक है। क्योंकि बाकी सभी राज्यों में यह लागू है। अनुच्छेद 19(3) के तहत यह संविधानसम्मत भी है। इसीलिए मान्य झारखंड हाई कोर्ट ने जब 27 नवंबर 2002 को खतियान आधारित स्थानीयता नीति को खारिज किया था तो उसने स्थानीय भाषा संस्कृति को आधार बनाकर स्थानीयता को पुन: परिभाषित करने का निर्देश भी दिया था।
रांची/जमशेदपुर: विश्व आदिवासी दिवस पूरे झारखंड में जोश खरोश के साथ मनाया गया। पटमदा और बोड़ाम प्रखंड मुख्यालय में आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रखंड नेताओं/ कार्यकर्ताओं के साथ अध्यक्ष सालखन मूर्मू भी जुलूस में शामिल हुए। साथ में उनकी पत्नी सुमित्रा मुर्मू भी थीं। पटमदा में शहीद तिलका मुर्मू के मूर्ति में माला अर्पण के बाद बाजार में नारेबाजी करते हुए रैली निकाला गया।
बरही (हज़ारीबाग़, झारखण्ड): एक किशोर रूपेश पाण्डे की हादसे में हुई मौत की घटना को साम्प्रदायिक झगड़े- दंगे में बदलने की पुरज़ोर कोशिश चल रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे भाजपा समर्थित गुटों-संगठनों का हाथ है। इसी प्रसंग को हवा देने के लिए 'दंगा सुलगाने' वाले कपिल मिश्रा को भी लाया गया, जिसे झारखण्ड सरकार ने हवाई अड्डे से ही लौटा दिया। पत्रकार और जे पी आन्दोलन के ऐक्टिविस्ट अशोक वर्मा ने सोशल मीडिया ग्रुप में यह आलेख पोस्ट किया है। उनका सवाल है, क्या भाजपा उ० प्र० चुनाव जीतने के लिए यह सब कर रही है? पढि़ये विस्तार से..
पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सेंगेल पांच प्रदेश के लगभग 50 जिलों में 1 फरवरी से 5 फरवरी 2022 तक विरोध स्वरूप इसका पुतला दहन करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी आदिवासी भाषा - संताली भाषा को झारखंड सरकार ने अब तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है। वायदे के बावजूद झारखंडी डोमिसाइल और नियोजन नीति नहीं बनाया है। 24 मार्च 2021 को सीएनटी / एसपीटी को छेद करके लैंड पूल बिल बिधान सभा मे पास किया है। महान शहीद सिदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या ( 12.6.2020 ) पर घोषणा करके सीबीआई जांच नहीं किया है। सरना धर्म कोड की मान्यता के मामले पर टालमटोल का रवैय
रांची/जमशेदपुर: पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है, हेमंत सरकार को दो वर्ष हो गए। मगर अब तक इसने "अबुआ दिशोम अबुआ राज" को स्थापित करने की बजाय विस्थापित करने का काम किया है। अतएव सेंगेल हेमंत सरकार का विरोध करती है। किसी भी राज्य और राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा- संस्कृति और नागरिकों के जातिगत पहचान से बनती है। यही स्थानीयता, राष्ट्रीयता/ उप राष्ट्रीयता आदि का मूल आधार बिंदु है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेदों ने इसको स्थापित किया है। जिसे नवगठित झारखंड प्रदेश को अबतक स्थापित कर लेना चाहिए था। मगर सभी सरकारों ने इसको विफल किया है और निजी स्वार्थों हेतु केवल रू
झारखंड जनाधिकार महासभा का पहला राज्य सम्मेलन जयपाल सिंह मुंडा, , जिन्होंने कई वर्षों तक झारखंड आंदोलन को प्रेरित और नेतृत्व किया, के पैतृक गांव तकरा (खूंटी जिला) में हो रहा हैं। लोगों के नागरिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए विभिन्न संघर्षों में शामिल लगभग 100 प्रतिभागियों ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों से तीन दिन बिताने और अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए एकत्र हुए। तकरा की हरियाली और प्रतीकात्मक महत्व इस आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल हैं।
रांची : रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में आज पद्मश्री डॉ रामदयाल मुण्डा की दसवीं पुण्यतिथि मनायी गयी। विभाग के प्राध्यापकों, शोधकर्ताओं एवं छात्रों ने डॉ मुण्डा के तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संचालन प्राध्यापक किशोर सुरिन ने जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ सरस्वती गागराई ने किया।
पटना : बिहार के पटना में बीमार महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले एक शेल्टर होम में दो महिलाओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन दिनों की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने शेल्टर होम चलाने वाली एनजीओ अनुमाया के निदेशक चिरंतन कुमार और कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल को सोमवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार की अदालत में पेश किया। पुलिस ने आरोपियों की तीन दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 34 नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म के मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की निगरानी पटना उच्च न्यायालय करेगा। एक सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह फैसला किया।
अदालत ने मामले की त्वरित सुनवाई का भी आदेश दिया है।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि मामले की सीबीआई जांच की उच्च न्यायालय निगरानी करे।
विपक्षी दलों ने मामले की सीबीआई जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग की थी।
पटना: बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौनाचार के मामले में जहां विपक्ष समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा से लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मामले को लेकर बंटी नजर आ रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी जहां खुलकर मंत्री मंजू वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सी़ पी़ ठाकुर ने मंत्री को इस्तीफा देने की बात कही है।