Ranchi

रांची:  पूर्व सांसद शैलेन्द्र महतो ने कहा कि झारखंड राज्य खैरात में नही मिला है,इसके लिए कितने आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहूती दी है। झारखंड अलग राज्य की कल्पना आंदोलनकारियों की सोच थी और वर्षों लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड राज्य का गठन किया गया। राज्य गठन के 22 वर्ष होने जा रहे है परन्तु आंदोलकारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नही लिया जा सका है। आज आंदोलकारी पून: आंदोलन करने को विवश है। क्या इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। आज इस मंच से सभी आंदोलकारियों को निर्णय लेना होगा कि सरकार हमारी मांगों पर गौर नही करती है तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उक्त बातें उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ब

रांची:  टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम झारखंड के खूंटी, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले में स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप लगाकर 1898 लड़कियों को रोजगार देने का निर्णय लिया है। पहले बैच में चुनी गई 822 लड़कियों को मंगलवार को स्पेशल ट्रेन से रांची के हटिया स्टेशन से तमिलनाडु के हुसूर के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

रांची: झारखंड के स्कू‍ली बच्चों के स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा को लेकर जानेमाने अ‍र्थशास्त्री  डॉ ज्यां द्रेज ने चिंता जाहिर की है। डॉ द्रेज ने झारखंड के वित्त् मंत्री को ए‍क पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया है। पत्र में उन्हों ने बताया है कि झारखंड के बच्चे दुनिया भर में सबसे अधिक कुपोषित हैं। इनकी शिक्षा भी पर्याप्त नहीं हो पा रही है। डॉ द्रेज ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिये थाली में रोजाना एक अंडा शामिल किया जाये। अभी हफ्ते में मात्र दो दिन अंडा दिया जाता है। अर्थशात्री का मानना है कि इन दिनों स्कूलों में बच्चों  की उपस्थिति भी घटती जा रही है। मध्या

आदिवासी सेंगेल अभियान के मंच से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों में 2 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक 5 प्रदेशों में 25 सेंगेल जनसभाओं द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया गया है। सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू और केंद्रीय संयोजक सुमित्रा मुर्मू ने सभी सेंगेल जनसभाओं को 5 प्रदेशों में संबोधित किया है। अभी 5 अप्रैल को असम से दौरे के बाद जमशेदपुर वापस लौटे हैं। फिर 10 अप्रैल को भुवनेश्वर, 12 अप्रैल को गोड्डा जिला (महागामा- महादेवबथन ), 13 अप्रैल दुमका जिला ( रामगढ़ ), 14 अप्रैल गिरिडीह जिला (पीरटांड़- मोनाटंड), 15 अप्रैल पुरुलिया जिला (बलरामपुर), 16 अप्रैल मयूरभंज जि

एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का मंदिर। इस भीमकाय कारखाने ने अपनी स्थापना के बाद से ही भारत ही नहीं दुनिया के स्टील उत्पाद जगत में धूम मचायी थी। लेकिन तीन दशक पहले इसके दिन बिगड़ने लगे थे। एक के बाद एक कई दिग्गज प्रशासकों को इसे संभालने के लिए लाया गया। इन्हीं में से एक थे जी के पिल्लई। पूरा नाम था। गोपी कुमार पिल्लई। पिल्लई जी ने जब एचईसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का पद संभाला तो लोगों में जबरदस्त आशा का संचार हुआ। पिल्लई के काम काज से एचईसी के सुधार को लेकर खूब चर्चा हुई। काफी कुछ बदला भी। एचईसी परिसर के लोग और कर्म

हिजाब प्रकरण देश भर में पसरता जा रहा है। यह महज एक तत्‍कालीन राजनीतिक खुराफात है या कोई सोची समझी दूर की साजिश? कुछ ऐसे ही सवाल इन दिनों फिजां में तैर रहे हैं। कई तरह के विचार-मीमांसा सामने आते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तो जैसे इस तरह के पोस्‍ट की बाढ़ आ गई है। झारखंड फोरम ने उनमें से कुछ चुनिंदा पोस्‍ट को अपने पाठकों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। इसी क्रम में यहां पेश है व्‍हाट्सऐप ग्रुप 'हम देखेंगे झारखंड' द्वारा जारी यह पोस्‍ट जिसे जनवादी लेखक संघ (जलेस) के सचिव एम जेड खान ने अपने एकाउन्‍ट से जारी किया है। एक बार तो पढ़ना लाजिमी है..

पुलिस व सुरक्षा बलों के दमनकारी रवैये, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों व अवैध खनन का विरोध करने के लिए आज राजभवन के समक्ष झारखंड जनाधिकार महासभा के आव्हान पर राज्य भर के अनेक जन संगठनों के लोगों ने धरना दिया। धरने की शुरुआत करते हुए सञ्चालन कर रहे अम्बिका यादव और अलोका कुजूर ने धरने की प्रष्टभूमि रखी। रघुवर दास सरकार की जन-विरोधी नीतियों व गतिविधियों के विरुद्ध वर्तमान राज्य सरकार को स्पष्ट जनादेश मिला था। वर्तमान सरकार भाजपा सरकार से कई मामलों में बेहतर तो है, लकिन अभी भी आदिवासी-मूलवासियों, खास कर के वंचितों, के विरुद्ध विभिन्न तरीकों से प्रशासनिक और पुलिसिया दमन हो रहा है। लगातार आदिवासी-मू

रांची: झारखंड कर्मचारी आयोग व प्रशासनिक सुधार विभाग के ढ़ुलमुल रवैये से प्रदेश के 4948 अभ्‍यर्थी इन दिनों राजभवन के सामने अनशन पर है। ये सभी अभ्‍यर्थी वर्ष 2017 में कर्मचारी आयोग के विज्ञापन के आधार पर विभिन्‍न परीक्षाएं पास कर चुके हैं। अगस्‍त 2019 में इनके प्रमाणपत्रों की जांच भी विभाग द्वारा कर ली गई है। लेकिन अबतक राज्‍य के 24 जिलों की मेधा सूची जारी न किये जाने से ये अभ्‍यर्थी काफी क्षुब्‍ध हैं। ये अधिकांश बेहद गरीब परिवार से आने वाले स्‍थानीय युवा हैं। अभ्‍यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के विभिन्‍न चरणों, जैसे, लिखित परीक्षा, कौशल जांच, कम्प्‍युटर योग्‍यता एवं चालन परीक्षण तथा हिन्‍दी अ

रांची : झारखण्ड सरकार राज्य में पर्यटन को विश्व पटल पर लाने के प्रति संजीदा है। ऱाज्य की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन के लिहाज से अनुकूल है भी। सरकार ने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई है। पर्यटन नीति की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में पर्यटन से रोजगार के अवसर सृजित करने और राजस्व में बढ़ोतरी करने के विजन के साथ झारखण्ड पर्यटन के क्षेत्र में बदलाव का वाहक बनेगा। राज्य पर्यटन विकास की संभावनाओं

रांची: आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब झारखंड के अधिकांश स्‍कूल व कोचिंग संस्‍थान को खोल दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में राँची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सराइकेला , सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी है। उक्त जिलों में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी। बाकी तमाम जिलों में कक्षा एक से लेकर सभी कक्षाएं सामान्‍य तौर पर चलेंगी। प्राधिकार की इस बैठक की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री  बन्ना गुप्ता, मुख्यसचिव  सुखदेव सिंह,