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झारखंड के सरकारी विभागों का ढ़ुलमुल रवैया, पांच हजार सफल बेरोजगार अभ्‍यर्थी हफ्तों से अनशन पर

रांची: झारखंड कर्मचारी आयोग व प्रशासनिक सुधार विभाग के ढ़ुलमुल रवैये से प्रदेश के 4948 अभ्‍यर्थी इन दिनों राजभवन के सामने अनशन पर है। ये सभी अभ्‍यर्थी वर्ष 2017 में कर्मचारी आयोग के विज्ञापन के आधार पर विभिन्‍न परीक्षाएं पास कर चुके हैं। अगस्‍त 2019 में इनके प्रमाणपत्रों की जांच भी विभाग द्वारा कर ली गई है। लेकिन अबतक राज्‍य के 24 जिलों की मेधा सूची जारी न किये जाने से ये अभ्‍यर्थी काफी क्षुब्‍ध हैं। ये अधिकांश बेहद गरीब परिवार से आने वाले स्‍थानीय युवा हैं। अभ्‍यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के विभिन्‍न चरणों, जैसे, लिखित परीक्षा, कौशल जांच, कम्प्‍युटर योग्‍यता एवं चालन परीक्षण तथा हिन्‍दी अ

झारखंड की नई पर्यटन नीति : ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

रांची : झारखण्ड सरकार राज्य में पर्यटन को विश्व पटल पर लाने के प्रति संजीदा है। ऱाज्य की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन के लिहाज से अनुकूल है भी। सरकार ने राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई है। पर्यटन नीति की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले दिनों में पर्यटन से रोजगार के अवसर सृजित करने और राजस्व में बढ़ोतरी करने के विजन के साथ झारखण्ड पर्यटन के क्षेत्र में बदलाव का वाहक बनेगा। राज्य पर्यटन विकास की संभावनाओं

हम रहें या न रहें, आते रहेंगे:शिबु सोरेन

दुमका : झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दुमका में आयोजित 2 फरवरी की रैली में पार्टी सुप्रीमों शिबु सोरेन ने कहा कि एक लंबे समय से हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाते रहे हैं, हम रहें या नहीं रहें, हम दुमका और धनबाद की ऐसी रैलियों में आते रहेंगे।

स्थानीय विस्थापितों को एक करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मार्ग प्रशस्त

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब एक करोड़ रुपये तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसपर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। 

मुख्यमंत्री ने रखा था सरकार का पक्ष : मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था कि एक करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बने।  इसके बाद समिति का गठन हुआ और स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। 

झारखंड में अब खुलेंगे स्‍कूल, सात जिलों में कक्षा नौ से व बाकी जिलों में सभी क्‍लासेज होंगे

रांची: आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब झारखंड के अधिकांश स्‍कूल व कोचिंग संस्‍थान को खोल दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में राँची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सराइकेला , सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी है। उक्त जिलों में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी। बाकी तमाम जिलों में कक्षा एक से लेकर सभी कक्षाएं सामान्‍य तौर पर चलेंगी। प्राधिकार की इस बैठक की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री  बन्ना गुप्ता, मुख्यसचिव  सुखदेव सिंह,

सेंगेल पांच प्रदेशों में एक फरबरी से पांच फरबरी तक झारखंड सरकार का पुतला दहन करेगी : सालखन 

पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सेंगेल पांच प्रदेश के लगभग 50 जिलों में 1 फरवरी से 5 फरवरी 2022 तक विरोध स्वरूप इसका पुतला दहन करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी आदिवासी भाषा -  संताली भाषा को झारखंड सरकार ने अब तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है। वायदे के बावजूद झारखंडी डोमिसाइल और नियोजन नीति नहीं बनाया है। 24 मार्च 2021 को सीएनटी / एसपीटी को छेद करके लैंड पूल बिल बिधान सभा मे पास किया है। महान शहीद सिदो मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या ( 12.6.2020 ) पर घोषणा करके सीबीआई जांच नहीं किया है। सरना धर्म कोड की मान्यता के मामले पर टालमटोल का रवैय

बेतुका है मोरहाबादी में धारा 144 लगाने का फैसला

नगर के अनेक सामाजिक- सांस्कृतिक संगठनों और समाजकर्मियों ने जिला प्रशासन के इस फैसले की आलोचना की है। खास कर कल तीस जनवरी के गांधी शहादत दिवस के मद्देनजर करते हुए इसे वापस लेने या सुधार की मांग भी की है। इस संदर्भ में जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस फैसले पर अमल का मतलब यह होगा कि कल रांची में शहादत दिवस का आयोजन भी नहीं होगा!

मोराबादी में अपराधियों की गोलीबारी के बाद मुख्‍यमंत्री हुए सख्‍त, शीर्ष अधिकारियों की बैठक

by admin on Fri, 01/28/2022 - 22:11

रांची: गुरूवार को रांची के सिक्‍युरिटी जोन मोराबादी मैदान में हुई गोली-बारी की घटना के बाद सरकार ऐक्‍शन में दिख रही है। मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में कानून व्‍यवस्‍था पर राज्‍य के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने का कार्य करे। राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस संवेदनशील और तत्पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है। अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के सख्त होने से राज्य में चल रह

झारखंड के दुर्गम इलाकों के 246 गांवों तक पहुंचा सोलर प्‍लान्‍ट का जगमग

रांची: झारखंड के सुदूर व दुर्गम इलाकों के 246 गांवों में सोलर पावर प्‍लान्‍ट और सोलर स्‍टैन्‍ड के जरिये बिजली पहुंचायी गई है। ये वैसे गांव हैं जहां ग्रिड के माध्‍यम से विद्युतिकरण संभर नही हो पाया था। कुल मिलाकर 7740 घरों में अब बिजली पहुंच रही है।