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झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने एकदिवसीय सम्मेलन में सरकार को दिया अल्‍टीमेटम 

by admin on Sat, 12/17/2022 - 20:43

रांची:  पूर्व सांसद शैलेन्द्र महतो ने कहा कि झारखंड राज्य खैरात में नही मिला है,इसके लिए कितने आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहूती दी है। झारखंड अलग राज्य की कल्पना आंदोलनकारियों की सोच थी और वर्षों लड़ाई लड़ने के बाद झारखंड राज्य का गठन किया गया। राज्य गठन के 22 वर्ष होने जा रहे है परन्तु आंदोलकारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नही लिया जा सका है। आज आंदोलकारी पून: आंदोलन करने को विवश है। क्या इसी दिन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। आज इस मंच से सभी आंदोलकारियों को निर्णय लेना होगा कि सरकार हमारी मांगों पर गौर नही करती है तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। उक्त बातें उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ब

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के 100 दिन हुए पूरे

by admin on Fri, 12/16/2022 - 18:35

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि यात्रा अब भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है।

 उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की छवि को खराब करने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिश को भी हमने बर्बाद कर दिया है।" वहीं, कांग्रेस महासचिव (संगठन) ने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रा का संदेश 26 जनवरी से पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले एक अन्य अभियान के माध्यम से फैलाया जाएगा।

झारखंड-बिहार के बीच पेंशन देनदारी का मामले पर होगी बैठक, अमित शाह रहेंगे मौजूद

by admin on Fri, 12/16/2022 - 17:52

रांची: कोलकाता में 17 दिसंबर को होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में झारखंड-बिहार के बीच पेंशन की देनदारी विवाद का मामला एक बार फिर उठेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाली यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। झारखंड ने राज्य हित और अंतरराज्यीय सहयोग-मतभेद के कई अन्य मुद्दे उठाने की तैयारी की है। इनमें नक्सलवाद, पानी का बंटवारा जैसे विषय भी शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद में पांच राज्य बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और सिक्किम शामिल हैं। यह बैठक पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवालय नबान्न के सभागार में आयोजित होगी। मेजबान राज्य होने के नाते बैठक

क्‍या नीतीश ने दूर की गोटी खेली है?

पटना: तो आखिरकर बिहार में खेला हो गया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच गठबंधन टूट चुका है। सीएम नीतीश कुमार को फिर से उनकी पार्टी पीएम मैटेरियल बताने लगी है। यानी सीएम नीतीश की वो पुरानी कसक जिसकी उन्होंने खुद तो कभी चर्चा नहीं की लेकिन उनके दल के नेता गाहे-बगाहे लगातार कहते रहे हैं। आरजेडी भी उन्हें पीएम पद का दावेदार बताती रही है। 2013 में भी जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया था तो नीतीश ने इसका विरोध करते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। तब भी कहा गया था कि नीतीश भी पीएम मैटेरियल हैं। 2015 में बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद भी उन्

मंजु उरांव के खिलाफ समाज का तुगलकी फरमान स्‍वीकार्य नहीं, विरोध होगा : सेंगेल

by admin on Thu, 08/04/2022 - 21:18

आदिवासी महिला मंजू उरांव (गुमला जिला) को  ट्रैक्टर से खेती करने के एवज में गांव वालों ने अंधविश्वास के आधार पर उनको ट्रैक्टर चलाने से मना किया, जुर्माना लगाया और बात नहीं मानने पर सामाजिक बहिष्कार करने का एकतरफा तुगलकी फरमान जारी किया है। जो संविधान कानून के खिलाफ है। स्त्री पुरुष की बराबरी के दर्जे के खिलाफ है और बिल्कुल एक अंधविश्वास वाला फरमान है। गलत है। आदिवासी सेंगेल अभियान, जिला पुलिस- प्रशासन और प्रदेश की सरकार से अविलंब मंजू उरांव को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की मांग करता है। बल्कि  उनको उनकी खेती और कृषि के विकास के लिए प्रोत्साहन और पूर्ण सहयोग भी सरकार को प्रदान करना चाहिए और

सरना धर्म कोड और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में सेंगेल का दिल्‍ली में प्रदर्शन

रांची/दिल्‍ली: दिल्ली के जंतर मंतर में 30 जून 2022 को आदिवासी सेंगेल (सशक्तिकरण) अभियान द्वारा आदिवासियों के प्रकृति पूजा धर्म - "सरना धर्म" की मान्यता हेतु धरनाप्रदर्शन किया गया। भारी बारिश के बावजूद प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक झारखंड ,बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार आदि से सेंगेल के नेता/ कार्यकर्ता लगभग एक हजार की संख्या में "सरना धर्म कोड देना होगा" की नारेबाजी करते हुए डटे रहे। धरना- प्रदर्शन में भीगते हुए सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद    सालखन मुर्मू ने सब को संबोधित किया।

सालखन ने रांची प्रशासन के खिलाफ राज्‍यपाल से शिकायत की

सेंगेल अभियान के अध्‍यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने रांची प्रशासन पर पक्षपात पूर्ण रवैया का आरोप लगाते हुए रांची के एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश के राज्‍यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की है और गंभीर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में मांग की गई है: 

1)         कृपया आदिवासी सेंगेल अभियान द्वारा आपको प्रेषित 5 मई 2022 के पत्र का अवलोकन करें। जो संलग्न है। हमलोग 02.05.2022 को आपसे भेंट कर इस मामले पर आपको ज्ञापन पत्र प्रदान करना चाहते थे मगर आप आउट ऑफ स्टेशन थे।

स्कूली मध्याह्न भोजन में रोजाना एक अंडा शामिल हो : अर्थशास्त्री  डॉ ज्यां  द्रेज

by admin on Fri, 06/10/2022 - 12:11

रांची: झारखंड के स्कू‍ली बच्चों के स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा को लेकर जानेमाने अ‍र्थशास्त्री  डॉ ज्यां द्रेज ने चिंता जाहिर की है। डॉ द्रेज ने झारखंड के वित्त् मंत्री को ए‍क पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया है। पत्र में उन्हों ने बताया है कि झारखंड के बच्चे दुनिया भर में सबसे अधिक कुपोषित हैं। इनकी शिक्षा भी पर्याप्त नहीं हो पा रही है। डॉ द्रेज ने सुझाव दिया है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिये थाली में रोजाना एक अंडा शामिल किया जाये। अभी हफ्ते में मात्र दो दिन अंडा दिया जाता है। अर्थशात्री का मानना है कि इन दिनों स्कूलों में बच्चों  की उपस्थिति भी घटती जा रही है। मध्या

आदिवासी सेंगेल अभियान आदिवासी स्‍वशासन व्‍यवस्‍था में सुधार अनिवार्य है

आदिवासी स्वशासन (माझी परगाना) व्यवस्था में सुधार अविलंब अनिवार्य है। अन्यथा आदिवासी समाज में संविधान- कानून और जनतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन जारी रहेगा। कुछ नासमझ व्यक्ति और संगठन प्रथा- परंपरा आदि के नाम पर आदिवासी समाज में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, वोट की खरीद- बिक्री, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, डंडोम  (जुर्माना), बारोन (सामाजिक बहिष्कार), डॉन पनते ( डायन खोज ), वंशानुगत माझी- परगाना व्यवस्था आदि को जोर जबरदस्ती चालू रखते हैं। जो संविधान कानून और मानव अधिकारों के खिलाफ है। अभियान के अध्‍यक्ष सालखन मुर्मू ने एक विज्ञप्ति जारी करके यह बयान दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना वेश्‍यावृत्ति पेशा है, पुलिस परेशान न करे

by admin on Fri, 05/27/2022 - 12:07

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह काम करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का निर्देश दिया है। बेंच ने सेक्स वर्करों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने इन सिफारिशों पर सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई तय की है। केंद्र को इन पर जवाब देने को कहा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है-